संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद (Parliament) को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार कानूनों को अपडेट किया जा सके। संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत (Special Majority) की आवश्यकता होती है।
भारतीय संविधान न तो बहुत अधिक कठोर है और न ही बहुत लचीला, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है। कुछ संशोधनों के लिए आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं (State Assemblies) की सहमति भी अनिवार्य होती है। यह संघीय ढांचे (Federal Structure) की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
अब तक भारतीय संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन (Amendments) किए जा चुके हैं। इनमें से 42वां संशोधन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे 'लघु संविधान' (Mini Constitution) भी कहा जाता है। इसके माध्यम से प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' जैसे शब्द जोड़े गए थे।
संशोधन की इस शक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण (Control) भी होता है। 'केशवानंद भारती' केस में यह व्यवस्था दी गई थी कि संसद संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) में बदलाव नहीं कर सकती। यह न्यायपालिका की सक्रियता और संविधान की सर्वोच्चता को दर्शाता है।
नये संशोधनों के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर (GST) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण जैसे आधुनिक प्रावधान लागू किए गए हैं। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज (Living Document) है जो राष्ट्र की प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है।
