एक मजबूत सेना और भव्य किलों के निर्माण के लिए शिवाजी महाराज की आर्थिक नीति (Economic Policy) अत्यंत ठोस और जनकल्याणकारी थी। उन्होंने पूर्व की प्रचलित जागीरदारी प्रथा (Feudalism) को समाप्त किया, जहाँ बिचौलिये किसानों का शोषण करते थे। महाराज ने सीधे किसानों (Farmers) से कर वसूलने की प्रणाली शुरू की, जिससे राज्य और जनता के बीच सीधा संबंध स्थापित हुआ। इस नीति ने भ्रष्टाचार (Corruption) को कम किया और राज्य के खजाने को स्थिर बनाया।
कृषि सुधार (Agricultural Reforms) उनकी आर्थिक नीति का मुख्य स्तंभ थे। अकाल या फसल खराब होने की स्थिति में वे किसानों का लगान (Tax) माफ कर देते थे और उन्हें बीज तथा पशु खरीदने के लिए बिना ब्याज के ऋण (Interest-free Loans) प्रदान करते थे। उन्होंने बंजर भूमि (Barren Land) को उपजाऊ बनाने के लिए किसानों को विशेष रियायतें दीं। शिवाजी महाराज की आर्थिक नीति (Economic Policy) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राज्य का कोई भी नागरिक भूखा न सोए।
राजस्व प्रणाली (Revenue System) में उन्होंने भूमि की सटीक पैमाइश (Land Measurement) करवाई और मिट्टी की उर्वरता के आधार पर कर निर्धारित किया। आमतौर पर उपज का 33% से 40% हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, लेकिन इसके बदले किसानों को पूर्ण सुरक्षा (Full Security) प्रदान की जाती थी। उन्होंने 'चौथ' और 'सरदेशमुखी' जैसे करों के माध्यम से पड़ोसी राज्यों से अपनी रक्षा सेवाओं के बदले राजस्व प्राप्त किया। यह उनकी वित्तीय बुद्धिमत्ता (Financial Intelligence) का परिचायक था।
व्यापार और वाणिज्य (Trade and Commerce) को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने नए बाजारों (Marketplaces) की स्थापना की, जिन्हें 'पेठ' कहा जाता था। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों को संरक्षण दिया और विदेशी माल पर आयात शुल्क (Import Duty) लगाया ताकि स्वदेशी उद्योगों का विकास हो सके। शिवाजी महाराज की आर्थिक नीति (Economic Policy) में वनों और खनिज संसाधनों के दोहन के लिए कड़े नियम थे। चंदन और सागौन जैसे कीमती पेड़ों की कटाई के लिए शाही अनुमति अनिवार्य थी।
महाराज का मानना था कि राज्य का धन प्रजा की अमानत है, इसलिए उन्होंने शाही खर्चों में बहुत सादगी अपनाई। उन्होंने वेतन की नकद भुगतान (Cash Payment) प्रणाली शुरू की जिससे सैनिकों की वफादारी राज्य के प्रति बनी रही। शिवाजी महाराज की आर्थिक नीति (Economic Policy) ने एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था (Self-reliant Economy) का निर्माण किया जो लंबे समय तक चलने वाले युद्धों का बोझ उठाने में सक्षम थी। उनका यह मॉडल आज के लोक-कल्याणकारी राज्यों (Welfare States) के लिए एक प्रेरणा है।
