शिवाजी महाराज का संविधान (Shivaji Maharaj Ka Samvidhan) किसी लिखित पुस्तक के रूप में नहीं था, बल्कि उनके द्वारा स्थापित 'आज्ञापत्र' (Royal Edicts) और अष्टप्रधान मंडल (Council of Eight Ministers) के नियमों पर आधारित था। उनका मुख्य उद्देश्य एक लोक-कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना करना था, जहाँ राजा स्वयं को प्रजा का सेवक समझे। उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर योग्यता (Merit) को प्राथमिकता दी और एक ऐसी न्याय प्रणाली (Justice System) बनाई जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके। महाराज के नियम (Rules) कड़े थे लेकिन वे हमेशा मानवीय संवेदनाओं से प्रेरित रहते थे।
प्रशासनिक स्तर पर शिवाजी महाराज का संविधान (Shivaji Maharaj Ka Samvidhan) भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) रखता था। उन्होंने अधिकारियों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि वे किसानों से उनकी इच्छा के विरुद्ध एक तिनका भी न लें। सैनिकों को युद्ध के दौरान महिलाओं, बच्चों और धार्मिक स्थलों (Religious Places) का सम्मान करने की सख्त हिदायत थी। यह अनुशासन (Discipline) ही था जिसने मराठा सेना को एक आदर्श रक्षक सेना के रूप में स्थापित किया। उनके शासन में स्वदेशी उद्योगों (Indigenous Industries) को विशेष बढ़ावा दिया गया ताकि राज्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर (Self-reliant) बन सके।
महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान शिवाजी महाराज का संविधान (Shivaji Maharaj Ka Samvidhan) का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था। किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने वाले को मृत्युदंड (Death Penalty) तक की सजा दी जाती थी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि युद्ध में जीती गई शत्रु की महिलाओं को भी पूरे सम्मान के साथ वापस भेजा जाए। उनकी इस नैतिकता (Ethics) ने उन्हें मुगलों और अन्य विदेशी आक्रांताओं से अलग एक 'मर्यादा पुरुषोत्तम' राजा के रूप में ख्याति दिलाई। आज के आधुनिक लोकतंत्र (Modern Democracy) में भी उनके ये मूल्य अत्यंत प्रासंगिक हैं।
कृषि और भूमि सुधारों के लिए शिवाजी महाराज का संविधान (Shivaji Maharaj Ka Samvidhan) आज भी शोध का विषय है। उन्होंने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर 'रैयतवाड़ी' व्यवस्था लागू की, जिससे किसानों का सीधा संपर्क सरकार से हुआ। बंजर भूमि को उपजाऊ (Fertile) बनाने के लिए करों में छूट दी जाती थी और अकाल के समय अनाज की मुफ्त आपूर्ति (Free Supply) सुनिश्चित की जाती थी। महाराज का मानना था कि यदि किसान सुखी है, तो राज्य का खजाना (Treasury) कभी खाली नहीं होगा।
संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए शिवाजी महाराज का संविधान (Shivaji Maharaj Ka Samvidhan) बहुत सक्रिय था। उन्होंने फारसी के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए 'राजव्यवहार कोश' (Dictionary of Official Terms) तैयार करवाया और संस्कृत व मराठी को राजकाज की भाषा (Official Language) बनाया। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता (Religious Freedom) को बढ़ावा दिया और मंदिरों व मस्जिदों दोनों को दान दिया, बशर्ते वे राज्य के प्रति वफादार हों। उनका यह शासन मॉडल (Governance Model) आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया।
