अवैध एजेंटों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत धोखाधड़ी (Cheating) और जालसाजी की धाराओं में मुकदमा चलाया जाता है। धारा 420 (अब नई धाराओं के अंतर्गत) मुख्य रूप से आर्थिक बेईमानी के लिए लगाई जाती है, जिसमें अधिकतम 7 वर्ष की कैद का प्रावधान है। यदि एजेंट ने पासपोर्ट (Passport) को अपने कब्जे में रखा है या उसे नुकसान पहुँचाया है, तो 'पासपोर्ट अधिनियम' (Passports Act) के तहत अलग से सजा दी जाती है। गैर-कानूनी गतिविधियां (Illegal Activities) साबित होने पर जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाता है।
मानव तस्करी (Human Trafficking) से जुड़े मामलों में सजा और भी अधिक कठोर होती है, जिसमें उम्रकैद (Life Imprisonment) तक की सजा हो सकती है। यदि एजेंट लोगों को 'कबूतरबाजी' (Human Smuggling) के माध्यम से विदेशों में खतरनाक स्थितियों में छोड़ देते हैं, तो उन पर हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं। सरकार ने अब 'एंटी-ट्रैफिकिंग सेल' (Anti-Trafficking Cells) का गठन किया है जो ऐसे गिरोहों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाते हैं। अपराधियों को आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए उन पर लाखों का जुर्माना (Penalty) लगाया जाता है।
अवैध एजेंटों द्वारा इस्तेमाल किए गए कार्यालयों को सील (Seal) कर दिया जाता है और उनके बैंक खातों को फ्रीज (Freeze) कर दिया जाता है। विज्ञापन (Advertisement) के जरिए लोगों को गुमराह करने वाली एजेंसियों पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के तहत भी कार्रवाई होती है। सरकार ऐसे धोखेबाजों की सूची अपनी वेबसाइट पर 'ब्लैकलिस्ट' (Blacklist) के रूप में जारी करती है ताकि जनता सावधान रहे। कानून की पकड़ (Grip of Law) से बचने के लिए नाम बदलकर काम करना भी अब नामुमकिन होता जा रहा है।
विदेशी दूतावासों (Embassies) के साथ मिलकर भी ऐसे एजेंटों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय जांच (International Investigation) शुरू की जा सकती है। यदि एजेंट ने विदेश में किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो उसे 'प्रत्यर्पण संधि' (Extradition Treaty) के तहत वापस भारत लाकर सजा दी जा सकती है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सरकार अब 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' (Fast Track Courts) में इन मामलों की सुनवाई की सिफारिश करती है। न्यायपालिका (Judiciary) का सख्त रवैया ऐसे अपराधियों में खौफ पैदा करता है।
सजा के साथ-साथ एजेंट द्वारा वसूली गई पूरी रकम को ब्याज (Interest) सहित वापस दिलाने का आदेश भी दिया जाता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां (Law Enforcement Agencies) जनता से अपील करती हैं कि वे डरे बिना आगे आएं और गवाही दें। एक मजबूत गवाह (Witness) और पुख्ता सबूत अपराधी को सलाखों के पीछे पहुँचाने के लिए पर्याप्त हैं। सामाजिक रूप से भी इन एजेंटों का बहिष्कार (Boycott) करना आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई मासूम इनका शिकार न बने।
