मल्टी टास्किंग स्टाफ (Multi Tasking Staff) का पद पे-मैट्रिक्स लेवल-1 (Pay Matrix Level-1) के अंतर्गत आता है, जिसका मूल वेतन (Basic Pay) ₹18,000 से शुरू होता है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार, कुल वेतन में मूल वेतन के साथ कई अन्य भत्ते (Allowances) जोड़े जाते हैं। इन भत्तों के जुड़ने के बाद शुरुआती सकल वेतन (Gross Salary) शहर की श्रेणी के आधार पर ₹28,000 से ₹32,000 के बीच होती है।
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) वेतन का एक प्रमुख हिस्सा है जिसे सरकार द्वारा साल में दो बार मुद्रास्फीति (Inflation) के आधार पर संशोधित किया जाता है। वर्तमान दरों के अनुसार, यह भत्ता कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance - HRA) भी प्रदान किया जाता है जो 'X', 'Y' और 'Z' श्रेणी के शहरों के अनुसार अलग-अलग (9% से 27% तक) होता है।
परिवहन भत्ता (Transport Allowance - TA) कार्यालय आने-जाने के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए दिया जाता है। इसके साथ ही, कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा (Medical Facilities) का लाभ मिलता है, जिसके तहत स्वयं और परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) की सुविधा उपलब्ध होती है। वर्दी के रखरखाव के लिए मिलने वाला ड्रेस अलाउंस (Dress Allowance) भी वार्षिक आधार पर दिया जाता है।
वेतन से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System - NPS) के तहत एक निश्चित अंशदान काटा जाता है, जिसमें सरकार भी अपनी ओर से योगदान (Contribution) देती है। यह कटौती भविष्य की वित्तीय सुरक्षा (Financial Security) सुनिश्चित करती है। इन सभी कटौतियों के बाद कर्मचारी के बैंक खाते में आने वाली शुद्ध राशि को इन-हैंड सैलरी (In-hand Salary) कहा जाता है, जो जीवन यापन के लिए एक सम्मानजनक राशि है।
सेवा के दौरान कर्मचारी को प्रतिवर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि (Annual Increment) का लाभ मिलता है, जो आमतौर पर मूल वेतन का 3% होता है। इसके अलावा, दीपावली जैसे त्यौहारों पर सरकार द्वारा तदर्थ बोनस (Ad-hoc Bonus) की घोषणा भी की जाती है। समय के साथ अनुभव बढ़ने पर और पदोन्नति (Promotion) मिलने पर वेतन स्तर (Pay Level) में भी उल्लेखनीय वृद्धि होती रहती है।
