एक फैक्ट्री कर्मचारी के लिए बोनस और ग्रेच्युटी (Gratuity) केवल अतिरिक्त पैसा नहीं हैं, बल्कि यह उनके द्वारा वर्षों तक की गई कड़ी मेहनत का प्रतिफल (Reward) है। बोनस भुगतान अधिनियम (Payment of Bonus Act 1965) यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के लाभ (Profit) में कर्मचारियों की भी हिस्सेदारी हो। यह कानून उन कारखानों पर लागू होता है जहाँ 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। दिवाली या अन्य त्योहारों के समय मिलने वाला यह बोनस श्रमिकों की खुशियों और बचत (Savings) का बड़ा स्रोत होता है।
बोनस की गणना कर्मचारी के वेतन और कंपनी के मुनाफे के आधार पर की जाती है, जिसकी न्यूनतम दर 8.33% निर्धारित है। यह नियम उन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने वर्ष में कम से कम 30 कार्यदिवस पूरे किए हों। यह व्यवस्था कर्मचारी और नियोक्ता (Employer) के बीच बेहतर संबंध बनाती है क्योंकि कामगार को लगता है कि उसकी मेहनत से कंपनी को होने वाले लाभ में उसका भी हिस्सा है। यह उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन (Incentive) की तरह काम करता है।
दूसरी ओर, ग्रेच्युटी (Gratuity) एक प्रकार का सेवानिवृत्ति लाभ (Retirement Benefit) है जो लंबे समय तक एक ही संस्थान में सेवा देने के बदले मिलता है। उपदान भुगतान अधिनियम (Payment of Gratuity Act 1972) के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी ने एक ही कंपनी में लगातार 5 साल या उससे अधिक काम किया है, तो वह ग्रेच्युटी पाने का हकदार है। यह राशि नौकरी छोड़ने, सेवानिवृत्त होने या मृत्यु की स्थिति में भुगतान की जाती है। यह कर्मचारी के भविष्य को आर्थिक मजबूती (Financial Strength) प्रदान करती है।
ग्रेच्युटी की राशि की गणना कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन (Last Drawn Salary) और सेवा के कुल वर्षों के आधार पर की जाती है। यह उन मजदूरों के लिए बुढ़ापे का सहारा है जिन्हें कोई नियमित पेंशन (Pension) नहीं मिलती। नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य है कि वह कर्मचारी के हक का पैसा समय पर चुकाए। यदि कोई कंपनी ग्रेच्युटी देने से मना करती है, तो कर्मचारी 'कंट्रोलिंग अथॉरिटी' (Controlling Authority) के पास दावा पेश कर सकता है।
इन कानूनों की जानकारी होने से फैक्ट्री कर्मचारियों को शोषण से बचने में मदद मिलती है। अक्सर कम जानकारी के कारण मजदूर अपना बकाया पैसा (Arrears) छोड़ देते हैं। बोनस और ग्रेच्युटी जैसे लाभ श्रमिकों के जीवन स्तर (Standard of Living) को सुधारने और उन्हें वित्तीय सुरक्षा देने के लिए बनाए गए हैं। औद्योगिक शांति और न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए इन नियमों का कड़ाई से पालन होना अनिवार्य है। प्रत्येक हाथ को उसका हक मिलना ही विकास की असली परिभाषा है।
