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जम्मू और कश्मीर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWW) और सहायिकाओं (AWH) को मिलने वाली राशि को 'वेतन' के बजाय 'मानदेय' (Honorarium) कहा जाता है। यह मानदेय केंद्र सरकार (Central Government) और राज्य सरकार (State/UT Government) के योगदान का एक संयोजन होता है। वर्तमान में, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को लगभग 5,000 से 6,000 रुपये प्रति माह के बीच मानदेय मिलता है, जबकि सहायिका को लगभग 2,500 से 3,500 रुपये के बीच राशि प्रदान की जाती है। समय-समय पर सरकार द्वारा इस मानदेय में वृद्धि (Increment) की घोषणा की जाती है।

नियमित मानदेय के अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विभिन्न सरकारी सर्वेक्षणों (Surveys) और अतिरिक्त कर्तव्यों के लिए प्रोत्साहन राशि (Incentive Money) भी दी जाती है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण करने या पोषण ट्रैकर ऐप (Poshan Tracker App) पर डेटा अपलोड करने के लिए उन्हें अलग से भुगतान किया जा सकता है। ये वित्तीय लाभ (Financial Benefits) उनके मासिक मानदेय के अतिरिक्त होते हैं और उनकी सक्रियता (Activity) पर निर्भर करते हैं।

कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सामाजिक सुरक्षा (Social Security) प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) जैसी बीमा सुविधाओं (Insurance Facilities) के अंतर्गत भी कवर किया जाता है। इसके प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा (Economic Security) मिलती है। इसके अतिरिक्त, उन्हें वर्दी के लिए कपड़े और सिलाई का खर्च (Uniform Allowance) भी प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है ताकि वे अपनी पेशेवर पहचान बनाए रख सकें।

सेवा के दौरान, आंगनवाड़ी कर्मियों को सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) और प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) की सुविधा भी मिलती है, जो उनके कार्य-जीवन संतुलन (Work-life Balance) के लिए आवश्यक है। यद्यपि यह पद स्थायी सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता, फिर भी लंबे समय तक संतोषजनक सेवा देने वाले कर्मियों को भविष्य में होने वाली विभागीय भर्तियों (Departmental Recruitments) में आयु सीमा या अनुभव के लिए कुछ वरीयता दी जा सकती है। यह मानदेय उनके आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) में सहायक होता है।

मानदेय का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते (Direct Benefit Transfer - DBT) में किया जाता है, जिससे पारदर्शिता (Transparency) बनी रहती है और देरी की संभावना कम होती है। कई बार स्थानीय प्रशासन उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं को नकद पुरस्कार (Cash Rewards) और प्रशंसा पत्र (Appreciation Letters) देकर सम्मानित भी करता है। यह वित्तीय और सामाजिक मान्यता महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा (Health and Education) के स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रेरित करती है।

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जम्मू और कश्मीर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWW) और सहायिकाओं (AWH) को मिलने वाली राशि को 'वेतन' के बजाय 'मानदेय' (Honorarium) कहा जाता है। यह मानदेय केंद्र सरकार (Central Government) और राज्य सरकार (State/UT Government) के योगदान का एक संयोजन होता है। वर्तमान में, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को लगभग 5,000 से 6,000 रुपये प्रति माह के बीच मानदेय मिलता है, जबकि सहायिका को लगभग 2,500 से 3,500 रुपये के बीच राशि प्रदान की जाती है। समय-समय पर सरकार द्वारा इस मानदेय में वृद्धि (Increment) की घोषणा की जाती है।

नियमित मानदेय के अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विभिन्न सरकारी सर्वेक्षणों (Surveys) और अतिरिक्त कर्तव्यों के लिए प्रोत्साहन राशि (Incentive Money) भी दी जाती है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण करने या पोषण ट्रैकर ऐप (Poshan Tracker App) पर डेटा अपलोड करने के लिए उन्हें अलग से भुगतान किया जा सकता है। ये वित्तीय लाभ (Financial Benefits) उनके मासिक मानदेय के अतिरिक्त होते हैं और उनकी सक्रियता (Activity) पर निर्भर करते हैं।

कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सामाजिक सुरक्षा (Social Security) प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) जैसी बीमा सुविधाओं (Insurance Facilities) के अंतर्गत भी कवर किया जाता है। इसके प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा (Economic Security) मिलती है। इसके अतिरिक्त, उन्हें वर्दी के लिए कपड़े और सिलाई का खर्च (Uniform Allowance) भी प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है ताकि वे अपनी पेशेवर पहचान बनाए रख सकें।

सेवा के दौरान, आंगनवाड़ी कर्मियों को सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) और प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) की सुविधा भी मिलती है, जो उनके कार्य-जीवन संतुलन (Work-life Balance) के लिए आवश्यक है। यद्यपि यह पद स्थायी सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता, फिर भी लंबे समय तक संतोषजनक सेवा देने वाले कर्मियों को भविष्य में होने वाली विभागीय भर्तियों (Departmental Recruitments) में आयु सीमा या अनुभव के लिए कुछ वरीयता दी जा सकती है। यह मानदेय उनके आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) में सहायक होता है।

मानदेय का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते (Direct Benefit Transfer - DBT) में किया जाता है, जिससे पारदर्शिता (Transparency) बनी रहती है और देरी की संभावना कम होती है। कई बार स्थानीय प्रशासन उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं को नकद पुरस्कार (Cash Rewards) और प्रशंसा पत्र (Appreciation Letters) देकर सम्मानित भी करता है। यह वित्तीय और सामाजिक मान्यता महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा (Health and Education) के स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रेरित करती है।
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