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मोदी सरकार (Modi Government) में आर्थिक विकास दर (Economic Growth Rate) बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियों (Policies) और सुधारों (Reforms) पर काम (Work) हुआ है। सरकार (Government) का मुख्य जोर (Main Focus) भारत (India) को एक बड़ी (Major) वैश्विक (Global) अर्थव्यवस्था (Economy) बनाने (Making) और देश (Country) के आंतरिक (Internal) ढाँचे (Structure) को मजबूत (Strengthening) करने पर रहा है।

सबसे बड़ा (Biggest) बदलाव (Change) वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में आया। इस कर (Tax) प्रणाली (System) ने देश (Country) में अलग-अलग (Different) अप्रत्यक्ष करों (Indirect Taxes) को खत्म (Eliminated) करके एक एकल राष्ट्रीय बाजार (Single National Market) बनाया। इससे राज्यों (States) के बीच (Between) व्यापार (Trade) करना आसान (Easier) हो गया है और व्यवसायों (Businesses) के लिए जटिलता (Complexity) कम (Reduced) हुई है, जिससे अर्थव्यवस्था (Economy) को गति (Momentum) मिली है।

दूसरा प्रमुख (Major) काम (Work) बुनियादी ढाँचे (Infrastructure) पर बड़े पैमाने (Large Scale) पर निवेश (Investment) करना है। सरकार (Government) ने राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways), बंदरगाहों (Ports), हवाई अड्डों (Airports), और रेलवे (Railways) के विकास (Development) में अभूतपूर्व (Unprecedented) गति (Speed) लाई है। बेहतर (Better) ढाँचा (Structure) न केवल (Not Only) लॉजिस्टिक्स (Logistics) की लागत (Cost) कम (Reduces) करता है, बल्कि निवेश (Investment) को आकर्षित (Attract) करने और रोज़गार (Employment) सृजित (Creates) करने में भी मदद (Help) करता है।

इसके अलावा (Furthermore), दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code - IBC) जैसे संस्थागत (Institutional) सुधारों (Reforms) को लागू (Implemented) किया गया। इस संहिता (Code) ने यह सुनिश्चित (Ensured) किया कि विफल (Failed) हो चुकी (Having Been) कंपनियों (Companies) के मामलों (Cases) का निपटारा (Settlement) समयबद्ध (Time-Bound) तरीके (Manner) से हो सके, जिससे बैंकों (Banks) की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Non-Performing Assets - NPAs) कम (Reduced) हुईं और वित्तीय प्रणाली (Financial System) मजबूत (Strengthened) हुई।

इन सभी उपायों (Measures) का संचयी (Cumulative) असर (Effect) भारत (India) की अर्थव्यवस्था (Economy) पर पड़ा है, जिसके कारण भारत (India) दुनिया (World) की सबसे तेजी (Fastest) से बढ़ती (Growing) प्रमुख (Major) अर्थव्यवस्थाओं (Economies) में से एक (One) बन गया है।

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मोदी सरकार (Modi Government) में आर्थिक विकास दर (Economic Growth Rate) बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियों (Policies) और सुधारों (Reforms) पर काम (Work) हुआ है। सरकार (Government) का मुख्य जोर (Main Focus) भारत (India) को एक बड़ी (Major) वैश्विक (Global) अर्थव्यवस्था (Economy) बनाने (Making) और देश (Country) के आंतरिक (Internal) ढाँचे (Structure) को मजबूत (Strengthening) करने पर रहा है।

सबसे बड़ा (Biggest) बदलाव (Change) वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में आया। इस कर (Tax) प्रणाली (System) ने देश (Country) में अलग-अलग (Different) अप्रत्यक्ष करों (Indirect Taxes) को खत्म (Eliminated) करके एक एकल राष्ट्रीय बाजार (Single National Market) बनाया। इससे राज्यों (States) के बीच (Between) व्यापार (Trade) करना आसान (Easier) हो गया है और व्यवसायों (Businesses) के लिए जटिलता (Complexity) कम (Reduced) हुई है, जिससे अर्थव्यवस्था (Economy) को गति (Momentum) मिली है।

दूसरा प्रमुख (Major) काम (Work) बुनियादी ढाँचे (Infrastructure) पर बड़े पैमाने (Large Scale) पर निवेश (Investment) करना है। सरकार (Government) ने राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways), बंदरगाहों (Ports), हवाई अड्डों (Airports), और रेलवे (Railways) के विकास (Development) में अभूतपूर्व (Unprecedented) गति (Speed) लाई है। बेहतर (Better) ढाँचा (Structure) न केवल (Not Only) लॉजिस्टिक्स (Logistics) की लागत (Cost) कम (Reduces) करता है, बल्कि निवेश (Investment) को आकर्षित (Attract) करने और रोज़गार (Employment) सृजित (Creates) करने में भी मदद (Help) करता है।

इसके अलावा (Furthermore), दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code - IBC) जैसे संस्थागत (Institutional) सुधारों (Reforms) को लागू (Implemented) किया गया। इस संहिता (Code) ने यह सुनिश्चित (Ensured) किया कि विफल (Failed) हो चुकी (Having Been) कंपनियों (Companies) के मामलों (Cases) का निपटारा (Settlement) समयबद्ध (Time-Bound) तरीके (Manner) से हो सके, जिससे बैंकों (Banks) की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Non-Performing Assets - NPAs) कम (Reduced) हुईं और वित्तीय प्रणाली (Financial System) मजबूत (Strengthened) हुई।

इन सभी उपायों (Measures) का संचयी (Cumulative) असर (Effect) भारत (India) की अर्थव्यवस्था (Economy) पर पड़ा है, जिसके कारण भारत (India) दुनिया (World) की सबसे तेजी (Fastest) से बढ़ती (Growing) प्रमुख (Major) अर्थव्यवस्थाओं (Economies) में से एक (One) बन गया है।
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