आशा कार्यकर्ताओं को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के दायरे में शामिल किया है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना (Pension Scheme) है, जो 60 वर्ष की आयु के बाद कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन की गारंटी देती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन महिला योद्धाओं के बुढ़ापे को सुरक्षित (Secure Old Age) बनाना है ताकि वे सेवानिवृत्ति के बाद स्वावलंबी बनी रहें।
योजना में शामिल होने के लिए आशा कार्यकर्ता की आयु 18 से 40 वर्ष (Entry Age) के बीच होनी चाहिए। इसमें कार्यकर्ता को अपनी उम्र के हिसाब से एक छोटा मासिक अंशदान (Monthly Contribution) देना होता है, और उतनी ही राशि सरकार द्वारा उनके खाते में जमा की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई 18 वर्ष की आयु में जुड़ता है, तो उसे मात्र 55 रुपये प्रति माह देने होते हैं। यह निवेश भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा (Financial Security) चक्र तैयार करता है।
पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कार्यकर्ता के पास आधार कार्ड और एक सक्रिय बचत बैंक खाता (Savings Account) होना अनिवार्य है। पंजीकरण की प्रक्रिया नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से पूरी की जा सकती है। यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) के श्रमिकों के लिए है, और आशा कार्यकर्ता इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सामाजिक सुरक्षा (Social Security) की दृष्टि से यह कदम उनकी जीवन भर की मेहनत का सम्मान है।
60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ऑटो-डेबिट (Auto-debit) के माध्यम से जमा होने लगती है। यदि किसी कारणवश कार्यकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी (Spouse) को 50 प्रतिशत पेंशन मिलने का प्रावधान है। यह पारिवारिक सुरक्षा (Family Protection) के नजरिए से बहुत ही सराहनीय नियम है। सरकार का यह प्रयास आशा कार्यकर्ताओं को समाज के एक सम्मानित और सुरक्षित अंग के रूप में स्थापित करता है।
आर्थिक लाभ के साथ-साथ यह योजना कार्यकर्ताओं को मानसिक शांति (Peace of Mind) भी प्रदान करती है। वे अब अपने भविष्य की चिंता किए बिना समाज सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो सकती हैं। कई राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को इस योजना के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान (Awareness Campaigns) चलाए जा रहे हैं। पेंशन की यह व्यवस्था उन्हें एक स्थायी कर्मचारी की भांति भविष्य का भरोसा (Hope for Future) दिलाती है।
