जम्मू और कश्मीर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती प्रक्रिया अब अधिक पारदर्शी (Transparent) बनाने के लिए जिला स्तर पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदनों (Applications) के माध्यम से संचालित की जाती है। सबसे पहले, बाल विकास परियोजना अधिकारी (Child Development Project Officer - CDPO) कार्यालय द्वारा रिक्तियों का विज्ञापन (Advertisement) स्थानीय समाचार पत्रों और आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाता है। इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप (Prescribed Format) में अपने सभी शैक्षणिक और व्यक्तिगत विवरण भरने होते हैं।
आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों (Required Documents) में जन्म तिथि का प्रमाण, शैक्षणिक प्रमाण पत्र (Academic Certificates), अधिवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) और वार्ड स्तर का निवास प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन सभी दस्तावेजों की सूक्ष्मता से जाँच (Scrutiny) करने के बाद, विभाग एक अनंतिम चयन सूची (Provisional Selection List) जारी करता है। इस सूची में उम्मीदवारों के नाम उनके प्राप्त अंकों (Percentage of Marks) के आधार पर वरीयता क्रम में रखे जाते हैं।
मेरिट लिस्ट (Merit List) तैयार करने के लिए एक विशेष अंकन प्रणाली (Scoring System) अपनाई जाती है। उदाहरण के लिए, 12वीं कक्षा में प्राप्त प्रतिशत को एक निश्चित अनुपात (Ratio) में बदला जाता है। यदि कोई उम्मीदवार विधवा (Widow) या अनाथ (Orphan) है, तो उसे सरकारी नियमों के अनुसार कुछ अतिरिक्त बोनस अंक (Bonus Marks) या प्राथमिकता दी जा सकती है। यह पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता (Fairness) सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय चयन समिति (District Level Selection Committee) की देखरेख में संपन्न होती है।
अनंतिम सूची जारी होने के बाद, विभाग उम्मीदवारों और जनता से आपत्तियां (Objections) आमंत्रित करता है। यदि किसी को लगता है कि मेरिट में कोई त्रुटि है या किसी अपात्र उम्मीदवार (Ineligible Candidate) का चयन हुआ है, तो वह निर्धारित समय के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। सभी वैध आपत्तियों का निराकरण (Redressal) करने के बाद ही अंतिम चयन सूची (Final Selection List) प्रकाशित की जाती है। सफल उम्मीदवारों को उनके संबंधित वार्ड के आंगनवाड़ी केंद्र में पदस्थापित किया जाता है।
चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) जारी करने से पहले उनके चरित्र का पुलिस सत्यापन (Police Verification) भी करवाया जा सकता है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद, इन कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को एक अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण (Induction Training) दिया जाता है, जहाँ उन्हें उनके कार्यों और सरकारी पोर्टल्स (Portals) के उपयोग के बारे में सिखाया जाता है। यह पूरी भर्ती प्रणाली स्थानीय महिलाओं को उनके अपने घर के पास रोजगार (Employment) का अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
