आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय (Honorarium) सरकारी नीतियों और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर संशोधित किया जाता है। केंद्र सरकार (Central Government) समय-समय पर अपने अंशदान में बढ़ोतरी करती है, जिसका लाभ देश भर की लाखों महिलाओं को मिलता है। कई राज्यों ने अपने स्तर पर 'राज्य मानदेय' (State Honorarium) में वार्षिक वृद्धि (Annual Hike) का प्रावधान किया है ताकि बढ़ती महंगाई (Inflation) के बीच कर्मियों की आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहे।
सेवा शर्तों (Service Terms) के अनुसार, आंगनवाड़ी कर्मी 'मानदेय भोगी' (Honorarium Earners) कहलाते हैं और वे नियमित सरकारी कर्मचारी (Permanent Government Employee) की श्रेणी में नहीं आते हैं। हालांकि, उनकी सेवाओं की निरंतरता (Continuity) और अनुभव (Experience) को देखते हुए उन्हें कई ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं जो सरकारी कर्मचारियों के समान होती हैं, जैसे प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) और आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)। सेवा में अनुशासन (Discipline) बनाए रखना और विभागीय निर्देशों का पालन करना अनिवार्य सेवा शर्त है।
नियमितिकरण (Regularization) की मांग को लेकर समय-समय पर विभिन्न आयोगों (Commissions) द्वारा सिफारिशें की जाती रही हैं। फिलहाल सरकार ने उन्हें सामाजिक सुरक्षा (Social Security) के दायरे में लाने के लिए 'ईपीएफ' (EPF) और बीमा (Insurance) जैसी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया है। पदोन्नति (Promotion) के माध्यम से एक सहायिका कार्यकर्ता बन सकती है और एक अनुभवी कार्यकर्ता मुख्य सेविका (Supervisor) के पद तक पहुँच सकती है। यह करियर ग्रोथ (Career Growth) उन्हें बेहतर वेतनमान (Pay Scale) के करीब ले जाता है।
कार्य के घंटे (Work Hours) आमतौर पर सुबह 4 से 6 घंटे निर्धारित होते हैं, जिससे महिलाओं को अपने घर की जिम्मेदारियों और नौकरी के बीच संतुलन (Balance) बनाने में आसानी होती है। इस लचीली सेवा शर्त (Flexible Service Term) के कारण ही ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षित महिलाएं इस पेशे (Profession) की ओर आकर्षित होती हैं। कार्य के दौरान ईमानदारी और पारदर्शिता (Transparency) रखने वाले कर्मियों को विभागीय पुरस्कारों (Departmental Awards) से भी सम्मानित किया जाता है।
मानदेय और सेवा शर्तों (Honorarium and Service Terms) से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का मार्ग भी उपलब्ध रहता है। सरकार का मुख्य ध्यान अब इन कर्मियों के 'कौशल विकास' (Skill Development) पर है ताकि वे भविष्य में और अधिक तकनीकी जिम्मेदारियां निभा सकें। यह विभाग महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) का सबसे बड़ा उदाहरण है जहाँ एक मानदेय (Honorarium) आधारित पद से शुरू होकर महिलाएं समाज में बड़ा बदलाव ला रही हैं।
